हल्द्वानी, सिटी न्यूज अलर्ट। कमिश्नर दीपक रावत ने आज हल्द्वानी में यूपीसीएल और पिटकुल के अधिकारियों की बैठक ली, बैठक में राजस्व और बिजली चोरी को लेकर कमिश्नर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए उन्होंने कहा की हर हाल में बिजली चोरी पर अफसर अंकुश लगाए।
कमिश्नर श्री रावत ने कहा की पूरे कुमाऊं के अंदर करीब 933 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया जाना है जिसमें से 753 करोड़ के राजस्व की वसूली कर ली गई है यानी 80 फ़ीसदी राजस्व प्राप्त किया जा चुका है, इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर बिजली चोरी की घटनाओं को लेकर सख्त दिखे,उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिजली चोरी को लेकर विजिलेंस की टीम एक्टिव होकर छापे मारी करें विजिलेंस टीम को हर तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी, कमिश्नर ने विद्युत विभाग के सिविल कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 व 12 सालों में बिजली की आपूर्ति को देखते हुए जो नए बिजलीघर बनाए जाने हैं उनके कार्यों में अधिकारी तेजी लाएं।
जिले में डाली जाएंगी आर्म्ड केबल और लगेंगे अतिरिक्त ट्रांसफार्मर
बैठक में मण्डलायुक्त ने मुख्य अभियन्ता से आरडीएसएस योजना की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जिले में आर्म्ड केबल डाली जायेगी और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, लगेंगे । इसके साथ ही बिजली चोरी करने वालो का भी पता चलेगा जिससे विभाग के राजस्व में वृद्धि होगी तथा उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती की मार नहीं झेलनी होगी।
जल्द ही जिलेभर में जर्जर बिजली के तार बदले जाएंगे। ओवरलोड वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा 33 केवी व 11 केवी का फीडर ओवर लोड खत्म करने के लिए अलग लाइन डालकर क्षेत्र को सप्लाई दी जाएगी। बैठक में मुख्य अभियंता पिटकुल राजीव गुप्ता ने बताया कि आर ई सी योजना के तहत रुद्रपुर के कुरिया में 33/11 केवी सब स्टेशन व 33 के वी लाइन का कार्य मैसर्स रॉयल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जाना था किन्तु दिसम्बर 2021 में ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्त कर दिया गया जिसकी सूचना विभाग को दे दी गई थी।
बैठक में मुख्य अभियंता ने बताया कि बिजली चोरी के सम्बन्ध में 15 वाद में एफ आई आर दर्ज की गई थी जिसका रुपये 08 लाख का आंकलन किया गया था जिसके सापेक्ष विभाग ने 04 लाख 19 हजार की वसूली भी कर ली है। उन्होंने बताया कि 12 प्रतिशत वितरण हानि आर्दश होती है कुमाऊँ में इस वर्ष 14 प्रतिशत है जबकि विगत वर्ष 16 प्रतिशत थी। रामनगर में 19 प्रतिशत, हल्द्वानी शहर में 21 प्रतिशत,बाजपुर में 19 प्रतिशत, भिकियासैंण में 20 प्रतिशत है जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कम कर दिया जाएगा।
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